राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नौ केंद्रीय मंत्रालयों, मुख्य सचिवों/प्रशासकों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के पुलिस महानिदेशकों को ‘महिला कैदियों और उनके बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण’…
