रायपुर, 3 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए उचित मूल्य दुकानों के भवनों की स्थिति सुधारने की पहल की जा रही है। जिले में जर्जर भवनों की मरम्मत, नवीन उचित मूल्य दुकान सह गोदामों के निर्माण और भवनविहीन दुकानों के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर को भेजा गया है।
जिले में वर्तमान में कुल 496 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें से 111 दुकानों के भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं। वहीं 26 उचित मूल्य दुकानों के पास अपना भवन नहीं है और उनका संचालन अन्य शासकीय भवनों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सात नवीन उचित मूल्य दुकानों के लिए भी भवन निर्माण और आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की जरूरत चिन्हांकित की गई है। इस तरह जिले में कुल 144 दुकानों के लिए भवनों की मरम्मत, निर्माण अथवा सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है।
प्रस्ताव के तहत जर्जर भवनों की मरम्मत और आवश्यकतानुसार नवीन भवनों का निर्माण किया जाएगा। भवनविहीन दुकानों के लिए स्थायी व्यवस्था विकसित करने के साथ ही खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के लिए दुकान सह गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे दुकानों के संचालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानें राशन कार्डधारी परिवारों तक खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए इन दुकानों के लिए सुरक्षित भवन, पर्याप्त भंडारण स्थान और व्यवस्थित वितरण व्यवस्था होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश में भी उचित मूल्य दुकानों के स्थान, भवन और भंडारण से जुड़ी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को शासकीय भवनों में संचालित करने तथा हितग्राहियों की सुविधा के अनुरूप उनका स्थान निर्धारित करने का प्रावधान है।
कांकेर जिले में प्रस्तावित निर्माण और सुधार कार्यों का उद्देश्य इसी व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। जर्जर भवनों के कारण खाद्यान्न के भंडारण और वितरण में होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकेगा। वहीं भवनविहीन दुकानों को स्थायी आधारभूत सुविधा मिलने से उनके संचालन में निरंतरता और सुविधा बढ़ेगी।
बेहतर भवनों और गोदामों की उपलब्धता से खाद्यान्न को सुरक्षित रखने, वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और राशन लेने आने वाले हितग्राहियों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति मिलने के बाद इनके क्रियान्वयन से कांकेर जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक मजबूत और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।