आईआईएम कोझिकोड में पर्यावरण एवं विकास नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित, 651 कृषि जिलों में से 310 जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने आज जलवायु परिवर्तन, कृषि की अनुकूलन क्षमता, खाद्य सुरक्षा और पोषण से जुड़ी परस्पर संबद्ध चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, सूक्ष्म स्तर के आंकड़ों और साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
डॉ. मिश्रा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोझिकोड में पर्यावरण एवं विकास (Environment for Development–EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन को अब केवल पर्यावरण से जुड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका प्रभाव कृषि उत्पादकता, जल उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की कीमतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आजीविका सहित अनेक क्षेत्रों पर पड़ता है।
खाद्य सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि केवल पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न व्यवधानों के कारण दालों, फलों, सब्जियों, दूध तथा अन्य पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और किफायती कीमतों पर उनकी पहुंच प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को विविधतापूर्ण, पौष्टिक और किफायती आहार उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार कार्यक्रम (National Innovations in Climate Resilient Agriculture–NICRA) के अंतर्गत किए गए आकलन में देश के 651 कृषि जिलों में से 310 जिलों को अत्यधिक अथवा बहुत अधिक जलवायु संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति एकसमान नीतिगत दृष्टिकोण के बजाय स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
नीति-निर्माण में आंकड़ों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्राथमिकता केवल अधिक से अधिक आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि उपलब्ध जानकारी समयबद्ध, विश्वसनीय, तुलनीय और उपयोगी हो। उन्होंने वर्षा, जल उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति, फसल प्रदर्शन और पोषण संबंधी परिणामों में क्षेत्रीय भिन्नताओं की पहचान के लिए जिला स्तर के विस्तृत आंकड़ों के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता बताई।
उन्होंने प्रशासनिक अभिलेखों, घरेलू सर्वेक्षणों, उपग्रह चित्रों और भू-स्थानिक सूचनाओं के एकीकरण की वकालत की। इसके लिए साझा मानकों और उपयुक्त सुरक्षा उपायों को अपनाना भी आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों की विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि अनुसंधान और आंकड़ों का उपयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और संसाधनों के आवंटन में प्रभावी ढंग से किया जा सके।
भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने दोहराया कि देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2031–2035 के लिए भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution–NDC) देश की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत करता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के देश जलवायु परिवर्तनशीलता, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव, कृषि पद्धतियों में बदलाव और पोषण सुरक्षा जैसी समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं विकास नेटवर्क जैसे मंच शैक्षणिक अनुसंधान को व्यावहारिक नीतिगत चुनौतियों से जोड़ने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आंकड़ों का उपयोग केवल बीते परिणामों के आकलन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और समय रहते प्रभावी नीतिगत निर्णय लेने में भी होना चाहिए। वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच अनुसंधान और नीति-निर्माण में मजबूत साझेदारी सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।