आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की कूटनीतिक सक्रियता, प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों से की द्विपक्षीय वार्ता

सेमीकंडक्टर, निवेश, रक्षा, डिजिटल तकनीक और समुद्री सहयोग पर विशेष जोर, भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मिलेगी नई गति

मनीला (फिलीपींस), 17 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर थाईलैंड तथा सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों में भारत के दोनों देशों के साथ व्यापक रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और क्षेत्रीय संपर्क के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ बैठक में नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान स्वीकृत सहयोग रूपरेखा को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। इसमें आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सतत विकास, संपर्क व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, रक्षा और सुरक्षा तथा जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं।

बैठक में निवेश, बुनियादी ढांचे, नवाचार, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने सिंगापुर को आगामी आसियान अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दीं और इसकी सफलता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल के साथ बैठक में भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। इस बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था, डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय तकनीक (फिनटेक), पर्यटन, संस्कृति और जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए आसियान, बिम्सटेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और मेकांग-गंगा सहयोग जैसे मंचों पर मिलकर काम करने की आवश्यकता भी रेखांकित की। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा आपसी साझेदारी को और व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

आसियान के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी

प्रधानमंत्री मोदी ने 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। उन्होंने भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थक है। क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से निर्धारित होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने समुद्री सहयोग, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और युवा आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव रखे। इनमें आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निशुल्क ई-वीजा तथा नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन और तैयारी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया गया।

वर्ष 2026 को भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2027 में भारत और आसियान के बीच संवाद संबंधों के 35 वर्ष तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री की ये बैठकें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के आर्थिक, सामरिक और तकनीकी संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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