छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले : ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़ रुपये

छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का निर्णय

रायपुर, 18 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी देने के साथ नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, छोटी पंचायतों को मिलेगा अनुदान

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नवीन नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि एकत्र करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस व्यवस्था से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को पेयजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।

इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे उनके शैक्षणिक विकास के साथ सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा। इससे बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आवंटन को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और शैक्षणिक सेवाओं की पहुंच में सुधार होगा।

कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने, बाल संरक्षण सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा संबंधी प्रशासनिक सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *