पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026: छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान, बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों का भी चयन; 20 नवंबर को दिल्ली में होगा समारोह

रायपुर/नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। प्रदेश के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों का भी राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयन हुआ है। यह उपलब्धि प्रदेश में पथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग द्वारा 20 नवंबर को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल चयनित राज्यों, नगरीय निकायों और संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

57 पुरस्कार और सम्मानों से होगा उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान

इस वर्ष समारोह में कुल 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान प्रदान किए जाएंगे। इनके माध्यम से उन राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और सहयोगी संगठनों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आजीविका मजबूत करने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

पुरस्कारों की श्रेणियों में 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 27 पुरस्कार, शहरी स्थानीय निकायों को 21 पुरस्कार तथा ऋण देने वाली संस्थाओं को चार पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रमुख हितधारकों को पांच विशेष सम्मान प्रदान किए जाएंगे। समारोह में योजना से जुड़े विभिन्न विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों के लगभग 600 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

81 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को मिला ऋण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को फिर से अपना कारोबार शुरू करने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई यह योजना आज शहरी स्वरोजगार और वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है।

योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 81 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इन ऋणों की कुल राशि लगभग 20 हजार करोड़ रुपये है। योजना के माध्यम से छोटे कारोबारियों को बिना किसी पारंपरिक जमानत के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें और साहूकारों पर निर्भरता कम कर सकें।

मार्च 2030 तक बढ़ाई गई योजना की अवधि

सरकार ने अगस्त 2025 में पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन करते हुए इसकी कार्यान्वयन अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही योजना के ऋण ढांचे में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब विक्रेताओं की बढ़ती कारोबारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तीनों ऋण किस्तों की राशि में वृद्धि की गई है।

योजना के अंतर्गत दूसरी ऋण किस्त का भुगतान कर चुके पात्र लाभार्थियों के लिए 30 हजार रुपये तक की ऋण सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के साथ अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की सुविधा मिल सकेगी।

योजना का भौगोलिक दायरा भी बढ़ाया गया है। पहले जहां इसका लाभ मुख्य रूप से वैधानिक नगरों तक सीमित था, वहीं अब जनगणना नगरों और शहरी परिधीय क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

परिवारों को भी मिल रहा सामाजिक सुरक्षा का लाभ

पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसके साथ संचालित ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के माध्यम से लाभार्थी पथ विक्रेताओं के परिवारों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

अब तक 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा चुका है। इसके आधार पर केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 1.62 करोड़ से अधिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य जनकल्याणकारी सुविधाओं से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त देशभर में 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की पहल की जा रही है। खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवसाय संचालन संबंधी प्रशिक्षण के माध्यम से पथ विक्रेताओं की कार्यक्षमता और कारोबारी गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ का इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन प्रदेश में नगरीय आजीविका और छोटे व्यापारियों के सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम है। बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों का चयन इस उपलब्धि को और विशेष बनाता है। इससे प्रदेश के हजारों पथ विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वरोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

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