चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीश नियुक्त, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी की उम्मीद
केंद्र सरकार ने देश के चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन नियुक्तियों के तहत मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से संबंधित उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार, सबसे अधिक 15 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। इसके अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है।
नवनियुक्त 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से विचार-विमर्श और सलाह के बाद मंजूरी दी है।
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या न्यायिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लंबे समय से लंबित मामलों के कारण न्याय व्यवस्था पर दबाव बना रहता है। ऐसे में नई नियुक्तियों से मामलों की सुनवाई और उनके निपटारे की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार द्वारा की गई इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों की न्यायिक क्षमता मजबूत होगी। साथ ही, न्याय चाहने वाले लोगों को मामलों के शीघ्र निपटारे के माध्यम से राहत मिलने की उम्मीद है।