प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश

रायपुर, 10 अगस्त 2026/ आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत देश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इन केंद्रों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास को बेहतर बनाना है।

आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर संभाग के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं परियोजना प्रशासकों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित संभाग के संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

समय-सीमा में छात्रवृत्ति और जनसुनवाई के प्रभावी आयोजन पर जोर

बैठक के दौरान प्रमुख सचिव बोरा ने विद्यार्थियों के हित में छात्रवृत्ति की स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। इसके लिए जल्द से जल्द संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित करने को कहा। साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक गांवों के आदि सेवा केंद्रों में आयोजित होने वाली जनसुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

विभागीय योजनाओं की समीक्षा

आवासीय विद्यालय, कोचिंग संस्थान प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश एवं संचालन की स्थिति तथा विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए संस्था चयन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। पीएम जनमन योजना के तहत निर्मित बहुउद्देशीय केंद्रों के संचालन, धरती आबा अभियान के स्वीकृत कार्यों तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई।

बैठक में पठन सामग्री, गणवेश के समय पर वितरण, विद्यार्थी पोषण उपवन तथा पीवीटीजी सर्वे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण और विलेज वेरिफिकेशन सर्वे पर विशेष बल दिया गया।

योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी

बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि विभागीय योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशासनिक स्वीकृति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक और प्रत्यक्ष लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *