रायपुर, 15 सितंबर 2026। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से कार्यालय संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा, छत्तीसगढ़ दूरसंचार परिमंडल, रायपुर द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के अंतर्गत यह पेंशन अदालत कल 16 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे संचार भवन, रायपुर में आयोजित होगी।
पेंशन अदालत में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से संबंधित विभिन्न समस्याओं तथा लंबे समय से लंबित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। विभाग की ओर से संबंधित अधिकारी और पेंशन प्रकरणों से जुड़े अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इसका उद्देश्य पेंशनरों को अपनी समस्याएं सीधे विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखने और उनके समाधान की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने का अवसर उपलब्ध कराना है।
पेंशन से जुड़े मामलों में कई बार दस्तावेजों, सेवा अभिलेखों, पेंशन निर्धारण, संशोधन, भुगतान अथवा पारिवारिक पेंशन से संबंधित विषयों के कारण प्रकरण लंबित हो जाते हैं। ऐसे मामलों में पेंशन अदालत के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत रखने का अवसर मिलता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रकरणों का मौके पर परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने का प्रयास किया जाएगा।
कार्यालय संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा ने स्पष्ट किया है कि पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों और प्रकरणों का नियमों के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। पात्र मामलों में त्वरित और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रक्रिया से पेंशनरों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर एक प्रभावी मंच उपलब्ध होगा।
पेंशन अदालत का आयोजन विशेष रूप से उन पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनकी शिकायतें या प्रकरण किसी कारण से लंबित हैं और जिनके समाधान के लिए उन्हें विभागीय स्तर पर संपर्क करना पड़ रहा है। अदालत के दौरान संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी से मामलों की वास्तविक स्थिति समझने और आवश्यक दस्तावेजों या प्रक्रियाओं की जानकारी देने में भी सुविधा होगी।
पेंशन अदालत का व्यापक उद्देश्य पेंशनरों की शिकायतों का प्रभावी समाधान करने के साथ उन्हें बेहतर और सुगम पेंशन सेवाएं उपलब्ध कराना है। विभागीय स्तर पर शिकायतों की सुनवाई और उनके समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था से पेंशनरों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
यह पहल केंद्र सरकार के पेंशनरों के प्रति उत्तरदायी प्रशासन और शिकायत निवारण की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन अदालत में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ यह भी प्रयास किया जाएगा कि पात्र मामलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी हो और पेंशनरों को उनके अधिकारों एवं देय लाभों का समय पर लाभ मिल सके।