देश में 2.62 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, 23 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित; छत्तीसगढ़ में युवाओं और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष नीति लागू
नई दिल्ली/रायपुर, 9 नवंबर 2026। देश में आज राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास में उद्यमिता की भूमिका को रेखांकित करना, युवाओं को स्वरोजगार एवं नवाचार के लिए प्रेरित करना और नए उद्यम स्थापित करने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। भारत आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। देश में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.62 लाख से अधिक हो गई है।
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस के लिए 9 नवंबर की तारीख का विशेष महत्व है। इसी दिन वर्ष 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। मंत्रालय का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें रोजगार तलाशने वाले के बजाय रोजगार सृजित करने वाला उद्यमी बनाना है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के स्टार्टअप अब तक 23 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित कर चुके हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक नए स्टार्टअप को मान्यता मिली, जो वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू होने के बाद किसी एक वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक संख्या है। इसके अलावा एक लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक अथवा भागीदार है। इससे उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी स्पष्ट होती है।
स्टार्टअप इंडिया से मिल रही उद्यमियों को नई उड़ान
केंद्र सरकार ने देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के माध्यम से नए व्यवसायों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
स्टार्टअप क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि तकनीक, शिक्षा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में नए अवसर सामने आ रहे हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए नए व्यावसायिक विचारों के साथ आगे आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में 2030 तक 5 हजार नए स्टार्टअप का लक्ष्य
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 के माध्यम से प्रदेश में उद्यमिता का मजबूत वातावरण तैयार करने की पहल की है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 5,000 से अधिक नए डीपीआईआईटी पंजीकृत स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार की योजना में 100 करोड़ रुपये का छत्तीसगढ़ स्टार्टअप कैपिटल फंड और 50 करोड़ रुपये का क्रेडिट रिस्क फंड शामिल है। पात्र स्टार्टअप को 10 लाख रुपये तक की बीज पूंजी सहायता, ब्याज अनुदान, जोखिम रहित ऋण तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इन्क्यूबेशन केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और निवेशकों के सहयोग से नए उद्यमों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और जनजातीय हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
नवाचार और स्वरोजगार से विकसित भारत का संकल्प
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस केवल नए व्यवसाय शुरू करने का अवसर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और आर्थिक सशक्तीकरण की भावना को मजबूत करने का भी दिन है। भारत की युवा आबादी, तकनीकी क्षमता और बढ़ता डिजिटल बाजार उद्यमिता के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थानीय संसाधनों और प्रतिभा का उपयोग कर नए उद्यम विकसित करना रोजगार सृजन के साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकता है। उद्यमशील युवाओं की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार करने में मदद मिलेगी।