विधिक सेवा दिवस पर समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का दिया संदेश

कोंडागांव में न्यायिक अधिकारियों ने कहा- आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां न्याय पाने में बाधा नहीं बननी चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विधिक सहायता

कोंडागांव, 9 नवंबर 2026। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय उपलब्ध कराने और जरूरतमंदों तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने के संकल्प के साथ जिला न्यायालय परिसर, कोंडागांव में विधिक सेवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों ने आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी ने किया। उन्होंने विधिक सेवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देना और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। न्याय सभी के लिए समान रूप से सुलभ होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अथवा सामाजिक परिस्थितियां उसे न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकतीं।

उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता, कानूनी परामर्श और न्यायालयीन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति केवल आर्थिक अभाव के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ न रहे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय संबंधी जानकारी और सहायता पहुंचाना भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर, लोक अदालतें, विधिक सहायता क्लीनिक तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक रहें तथा किसी भी प्रकार के अन्याय, शोषण अथवा अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में विधिक सहायता प्राप्त करने से पीछे न हटें।

इन वर्गों को मिलती है निःशुल्क विधिक सहायता

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी अथवा बेगार के शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, हिरासत में रखे गए व्यक्ति तथा निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले नागरिक शामिल हैं। पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति अथवा संबंधित विधिक सेवा संस्थान से सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।

कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) प्रतिभा मरकाम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी सीमा टांडे सहित जिला न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी तथा अधिकार मित्र उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर समाज के प्रत्येक वर्ग तक विधिक जागरूकता पहुंचाने और जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। आयोजन ने यह संदेश दिया कि न्याय किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसे सभी तक समान रूप से पहुंचाना आवश्यक है।