कुम्हारी में दोपहर 3 बजे पहुंची ED की टीम, कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर चस्पा किया नोटिस
385 में से 30 पहले बिक चुके प्लॉट कार्रवाई से बाहर, संपत्तियों को लेकर जांच एजेंसी की कार्रवाई तेज
भिलाई-दुर्ग, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दुर्ग जिले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी कुम्हारी-जंजगीरी स्थित विट्ठल ग्रीन्स रियल एस्टेट परियोजना के 355 प्लॉटों पर कब्जा ले लिया है। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे ED की टीम परियोजना स्थल पर पहुंची और संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी की। कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर आधिकारिक नोटिस भी चस्पा किया गया।
385 में से 355 प्लॉटों पर कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, विट्ठल ग्रीन्स परियोजना में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं, जिन्हें इस कार्रवाई से अलग रखा गया है। शेष 355 प्लॉटों को ED ने अपने कब्जे में लिया है। इनमें एक व्यावसायिक भूखंड भी शामिल है। अधिकारियों ने कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण नोटिस में दर्ज किया है।
इस कार्रवाई के बाद कुम्हारी क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया के दौरान ED की टीम ने संबंधित भूखंडों का ब्यौरा लिया और मुख्य प्रवेश द्वार पर कार्रवाई से संबंधित सूचना प्रदर्शित की।
शराब घोटाले की जांच से जुड़ा है मामला
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच के तहत की गई है। ED का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच शराब कारोबार में कथित अनियमितताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध धन अर्जित किया गया और उसे विभिन्न माध्यमों से निवेश कर संपत्तियां बनाई गईं।
जांच एजेंसी के अनुसार, चैतन्य बघेल ने अपने रियल एस्टेट कारोबार और बघेल डेवलपर्स के माध्यम से कथित अपराध से अर्जित धन का निवेश किया। एजेंसी का दावा है कि विट्ठल ग्रीन्स परियोजना के विकास में भी कथित अपराध से प्राप्त धन का इस्तेमाल किया गया।
2025 में 61.20 करोड़ की संपत्तियां की गई थीं कुर्क
ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था। 13 नवंबर 2025 को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में एजेंसी ने बताया था कि इसमें 59.96 करोड़ रुपये की आवासीय एवं कृषि भूमि से संबंधित 364 संपत्तियां तथा 1.24 करोड़ रुपये की बैंक जमा और सावधि जमा शामिल थीं।
इसके बाद मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष पहुंचा। मार्च 2026 में प्राधिकरण द्वारा कुर्की की कार्रवाई की पुष्टि किए जाने के बाद अब विट्ठल ग्रीन्स परियोजना के भूखंडों पर कब्जे की कार्रवाई की गई है।
जांच एजेंसी के आरोपों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया
ED की कार्रवाई कथित शराब घोटाले से अर्जित धन के निवेश और उससे बनाई गई संपत्तियों की जांच का हिस्सा है। जांच एजेंसी के आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है। संपत्तियों पर कब्जे की कार्रवाई को स्वामित्व के अंतिम हस्तांतरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। संबंधित पक्षों को कानून के तहत अपना पक्ष रखने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील करने का अधिकार है।
कुम्हारी स्थित विट्ठल ग्रीन्स परियोजना के 355 भूखंडों पर ED की इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े संपत्ति मामलों में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।