केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,788 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को दी मंजूरी, 850 विशेष अदालतें करेंगी काम वर्तमान 779 अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी, अब तक 4.02 लाख…
