रायपुर, 8 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने आखिरकार आदेश जारी कर दिए हैं। अंतिम परीक्षण और निर्धारित मापदंडों के आधार पर करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं, जबकि विभिन्न कारणों से करीब 400 नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं।
शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए विभागीय स्तर पर तैयार प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा और समन्वय के बाद करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई। अंतिम परीक्षण में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 नामों को हटाने के बाद शेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए।
इन मामलों में नहीं हुआ स्थानांतरण
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण से विद्यालय शिक्षकविहीन होने की स्थिति बन सकती थी, अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों का परीक्षण किया गया।
इन प्रकरणों को अंतिम स्थानांतरण सूची में शामिल नहीं किया गया। विभाग का स्पष्ट मत रहा कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के कारण विद्यालय में शिक्षकों की कमी न हो और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
आवेदन और अनुशंसा के आधार पर तैयार हुई सूची
सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रकरण की जांच की गई। प्रारंभिक सूची से अंतिम सूची तक कई स्तरों पर परीक्षण के बाद करीब 400 नामों को बाहर कर दिया गया।
अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ ही लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है। अब स्थानांतरित शिक्षकों की नजरें अपनी नई पदस्थापना पर टिकी हैं।
अगले चरण में ऑनलाइन तबादले की तैयारी
वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद शिक्षा विभाग भविष्य की तबादला व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है।
ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने पर शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता, दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा विभाग अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणालियों का भी अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के परीक्षण के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।