नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की।
अमित शाह ने कहा कि लद्दाख में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित होने से केंद्र शासित प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। इससे नागरिकों को न्यायिक और कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम होगी और समय की भी बचत होगी।
गृह मंत्री ने कहा कि यह निर्णय लद्दाख के लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ क्षेत्र के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
लद्दाख भौगोलिक रूप से विशाल और कई दुर्गम क्षेत्रों वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना से स्थानीय नागरिकों, वकीलों और अन्य संबंधित पक्षों को न्यायिक प्रक्रियाओं तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के इस फैसले को लद्दाख में न्यायिक एवं कानूनी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।