रायपुर, 21 अगस्त 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान राज्य के नगरीय निकायों में भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) की प्रगति से अवगत कराए जाने पर केंद्रीय सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की।
प्रमुख सचिव बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के कार्यों को विस्तारित कार्यावधि के भीतर पूर्ण कराने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार कार्ययोजना की जानकारी भी दी। इस दौरान राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी मौजूद थे।
नई दिल्ली के ‘संकल्प भवन’ में हुई मुलाकात के दौरान बोरा ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाओं अरबन चैलेंज फंड, मिशन अमृत और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राज्य की ओर से समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता जताई।
बोरा ने बताया कि अरबन चैलेंज फंड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपए के केंद्रीय एलोकेशन में से 1500 करोड़ रुपए की राशि आबंटन के लिए प्रावधानित की गई है। इसके तहत रायपुर में गंज मंडी, टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेवलपमेंट, पुरानी म्युनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास एवं भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का चिन्हांकन किया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर हुडको से वित्तीय सहायता एवं क्षमता विकास के लिए कार्ययोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने अरबन चैलेंज फंड के तहत समय-सीमा में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
बोरा ने मिशन अमृत 2.0 के कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी देते हुए इसके तहत लिए गए कार्यों को चरणबद्ध रूप से अगले डेढ़ वर्षों में पूर्ण किए जाने की विस्तृत कार्ययोजना साझा की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त 100 करोड़ रुपए के संपूर्ण व्यय से अवगत कराते हुए इसकी अग्रिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए राज्य को जारी किए।
प्रमुख सचिव ने राज्य के ऐसे नगरीय निकायों, जहां अभी अमृत मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना स्वीकृत नहीं है, वहां मिशन अमृत लागू करने एवं अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का भी आग्रह भारत सरकार से किया।
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव बोरा ने केंद्रीय सचिव सत्येंद्र सिंह को राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की घटकवार प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने मिशन की अवधि समाप्त होने में बचे कम समय को देखते हुए प्रगतिरत सभी कार्यों को विशेष कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के प्रयासों की जानकारी दी।
बोरा ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के छोटे आकार एवं कम घनत्व के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही जमीनी दिक्कतों से भी केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। इस पर सत्येंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।