नई दिल्ली, 3 सितंबर 2026। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के वैश्विक व्यापार को विस्तार देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का अधिकतम लाभ उठाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एफटीए का लाभ देश के हर जिले, एमएसएमई, व्यापारी, उद्यमी, स्टार्टअप और महिला उद्यमी तक पहुंचना चाहिए।
नई दिल्ली में आयोजित ‘एफटीए का लाभ उठाना : एक पहुंच कार्यक्रम’ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत के बढ़ते एफटीए नेटवर्क को देश के व्यवसायों के लिए वास्तविक निर्यात अवसरों में बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा उद्योग संगठनों को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि भारत के नौ एफटीए लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त जीडीपी वाली अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं। इससे वैश्विक व्यापार के करीब दो-तिहाई हिस्से तक भारत को तरजीही बाजार पहुंच मिलती है। आगामी एफटीए और मौजूदा समझौतों में बाजार पहुंच को और बेहतर बनाने के प्रयासों से भारत प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क पर वैश्विक व्यापार के करीब 75 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच बना सकता है।
गोयल ने कहा कि भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय वैश्विक व्यापार साझेदार के रूप में स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ ही 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे।
उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता और कई चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ रही है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में भारत ने एक ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अप्रैल से जुलाई के दौरान देश का कुल निर्यात करीब 317 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 280 अरब डॉलर था। यानी इस अवधि में करीब 36-37 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। उन्होंने निर्यात की इस गति को आगे भी बनाए रखने पर जोर दिया।
गोयल ने कहा कि एफटीए का लाभ केवल बड़े निर्यातकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छोटे कारोबारियों और पहली बार निर्यात करने वालों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। ई-कॉमर्स को छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश का आसान माध्यम बताते हुए उन्होंने इसके जरिए निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
उन्होंने राज्यों से ऐसे उत्पादों और औद्योगिक समूहों की पहचान करने को कहा, जिन्हें एफटीए से लाभ मिल रहा है या जिनमें अभी संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया है। निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संगठनों को भी जमीनी स्तर तक पहुंच बनाने तथा स्थानीय भाषाओं में सरल जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
गोयल ने कहा कि वस्त्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री उत्पाद, कृषि, रत्न एवं आभूषण और चमड़ा उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं। भारत को गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति, बेहतर पैकेजिंग और ग्राहक विश्वास के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाना होगा।
उन्होंने कहा कि भारत के मौजूदा और आगामी एफटीए से किसानों, मछुआरों, एमएसएमई और श्रमिकों से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ निर्यात के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। भारत-ब्रिटेन एफटीए 15 जुलाई से लागू हो चुका है, जबकि अन्य देशों के साथ भी व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के माध्यम से निर्यातकों को आसान ऋण, डिजिटल प्रक्रियाओं, एफटीए दस्तावेजीकरण और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्यातकों की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन और कम से कम समय में होना चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने कहा कि जिला और क्लस्टर स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कर निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। देश के अलग-अलग क्षेत्रों के उत्पादों को सही अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
गोयल ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से देश के जमीनी स्तर पर लाखों रोजगार पैदा होंगे, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और नए उद्यमियों को निर्यात कारोबार में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए एफटीए का प्रभावी उपयोग मिशन मोड में करना होगा।