न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों के प्रारूप पर मंथन
रायपुर, 13 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की पहल लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में समान नागरिक संहिता की उच्चस्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संहिता के प्रस्तावित स्वरूप, विभिन्न विधिक पहलुओं और इससे जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एम.के. राऊत, शत्रुघ्न सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह तथा समिति के सचिव श्याम धावड़े उपस्थित रहे। समिति ने छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिस्थितियों और वर्तमान कानूनी व्यवस्थाओं के संदर्भ में समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।
विवाह से उत्तराधिकार तक विभिन्न विषयों का होगा अध्ययन
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति को राज्य में वर्तमान में लागू व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अंतर्गत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और पारिवारिक विवादों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का परीक्षण किया जाना है।
समिति का उद्देश्य विभिन्न कानूनों का अध्ययन कर ऐसा प्रारूप तैयार करना है, जो नागरिकों के अधिकारों, कानूनी समानता और न्यायसंगत व्यवस्था के अनुरूप हो। इसके लिए अन्य राज्यों में समान नागरिक संहिता से संबंधित व्यवस्थाओं और उनके अनुभवों का भी अध्ययन किया जा रहा है। समिति अपनी अनुशंसाओं में आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक पहलुओं को भी शामिल करेगी।
जनभागीदारी और व्यापक परामर्श पर जोर
समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, विधि विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों के सुझावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से इस विषय पर व्यापक परामर्श की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों और व्यावहारिक पहलुओं को प्रस्तावित संहिता में उचित स्थान मिल सके।
इससे पहले समिति की ओर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श और समूह चर्चा की प्रक्रिया भी संचालित की गई है। इन बैठकों का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर विभिन्न वर्गों के विचार जानना है।
संविधान के अनुच्छेद 44 से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य देश में नागरिकों के लिए व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है।
छत्तीसगढ़ में उच्चस्तरीय समिति का गठन इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप प्रारूप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। समिति द्वारा विभिन्न कानूनी प्रावधानों, सामाजिक परिस्थितियों और प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। इसके बाद सरकार आवश्यक विधायी प्रक्रिया के माध्यम से आगे का निर्णय लेगी।
नई दिल्ली में आयोजित यह बैठक छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता के प्रारूप निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब समिति के अध्ययन, विचार-विमर्श और प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार होने वाली अनुशंसाओं पर सभी की नजरें रहेंगी।