मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 155 से घटकर 33 हुई, 160 जिलों में 2022 से 2025 के बीच स्थानीय संक्रमण का एक भी मामला दर्ज नहीं
नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026। भारत ने मलेरिया नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पिछले 10 वर्षों में देश में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई है। मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी 155 से घटकर 33 रह गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी।
राष्ट्रपति ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, आधुनिक जांच तकनीकों, प्रभावी दवाओं, मच्छर नियंत्रण अभियानों और सामुदायिक भागीदारी ने मलेरिया के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय मलेरिया देश की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल था। आज इस बीमारी के नियंत्रण में मिली सफलता वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों, सरकारी कार्यक्रमों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2015 से 2025 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में लगभग 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2022 से 2025 के दौरान देश के 160 जिलों में स्थानीय स्तर पर मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया। यह उपलब्धि देश में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की अगस्त 2026 की समीक्षा के अनुसार, देश के 33 सर्वाधिक प्रभावित जिले नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित हैं। इन जिलों में वर्ष 2025 के दौरान देश के कुल मलेरिया मामलों का 64 प्रतिशत और मलेरिया से होने वाली मौतों का 54 प्रतिशत दर्ज किया गया। इनमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष कार्ययोजनाएं लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उच्च मलेरिया भार वाले देशों की सूची ‘हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट’ श्रेणी से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने इसे देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ICMR-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान ने पिछले पांच दशकों में मलेरिया परजीवियों, मच्छरों, वाहक नियंत्रण, कीटनाशक प्रतिरोध और सामुदायिक निगरानी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है। संस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1977 को मलेरिया रिसर्च सेंटर के रूप में हुई थी। वर्ष 2005 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान किया गया।
राष्ट्रपति ने आगाह किया कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और कीटनाशकों के प्रति मच्छरों में बढ़ता प्रतिरोध मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों के सामने नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। उन्होंने जलभराव रोकने, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने और पर्यावरण प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक’ रणनीति, समय पर जांच, पूर्ण उपचार और प्रभावी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्ण जयंती केवल उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर नहीं, बल्कि भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने का भी समय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अनुसंधान संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सहयोग तथा नवाचार से विकसित भारत 2047 के स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
