नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटालों और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने व्हाट्सऐप सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और मध्यस्थों से पूछा है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए वे कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। न्यायालय ने इन सभी प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समक्ष भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं, ने यह निर्देश 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद जारी आदेश में दिया। यह मामला ‘जाली दस्तावेजों से संबंधित डिजिटल अरेस्ट के पीड़ित’ शीर्षक से न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही से जुड़ा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
व्हाट्सऐप ने 9,400 खातों पर की कार्रवाई
सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि कंपनी ने डिजिटल अरेस्ट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण कर लोगों को ठगने वाले गिरोहों के विरुद्ध कई निवारक कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत लगभग 9,400 संदिग्ध खातों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कंपनी ने इन उपायों का विस्तृत विवरण हलफनामे के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कही है।
कंपनी की ओर से संदिग्ध खातों की पहचान करने और उपयोगकर्ताओं को संभावित धोखाधड़ी के प्रति सतर्क करने वाली तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की जानकारी भी दी गई है। न्यायालय चाहता है कि डिजिटल मंच केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई न करें, बल्कि ऐसे अपराधों को शुरुआती स्तर पर ही पहचानकर रोकने के प्रभावी उपाय विकसित करें।
बैंकों की जवाबदेही भी होगी तय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी गंभीर चिंता जताई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यदि जांच में यह साबित होता है कि बैंक की लापरवाही अथवा उचित सतर्कता नहीं बरतने के कारण साइबर धोखाधड़ी हुई है, तो संबंधित वित्तीय संस्थान को पीड़ित की आर्थिक क्षति की भरपाई करनी पड़ सकती है।
न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने, असामान्य धन हस्तांतरण को अस्थायी रूप से रोकने, संबंधित पुलिस थाने को सूचना देने और लेनदेन की वास्तविकता की पुष्टि करने जैसे सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है।
रिजर्व बैंक के प्रस्तावित नियामकीय प्रावधानों में पीड़ितों को मुआवजा देने और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधी व्यवस्था शामिल करने की बात भी कही गई है। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर तक लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
राज्यों से भी मांगी गई रिपोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से संबंधित दर्ज प्राथमिकी, जांच की प्रगति और अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
क्या है डिजिटल अरेस्ट और कैसे बचें?
डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक तरीका है, जिसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय अथवा अन्य सरकारी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल करते हैं। फर्जी गिरफ्तारी वारंट, जाली दस्तावेज और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर पीड़ित को लगातार निगरानी में रखते हैं तथा बैंक खाते से धनराशि स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं।
वास्तविकता यह है कि कानून में वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक विवरण अथवा धनराशि साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसी धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
सर्वोच्च न्यायालय की यह पहल डिजिटल अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल मंचों तथा बैंकों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।