नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक निष्पक्षता और सरकारी पदों के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंध अब राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 9 नवंबर को पत्र जारी किया है। इन पांच राज्यों में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग का यह निर्णय उन सेवानिवृत्त अधिकारियों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है अथवा किसी अन्य रूप में सरकारी कार्यों से जोड़ा गया है।
राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य
आयोग ने अपने निर्देशों में कहा है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी। वे किसी राजनीतिक दल, प्रत्याशी अथवा समूह के पक्ष में चुनाव प्रचार या मतदाताओं से समर्थन जुटाने की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्हें अपने नाम, पद, आधिकारिक अधिकार अथवा सरकारी प्रभाव का उपयोग किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में करने से भी बचना होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी निर्देश अब उन सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होंगे, जो राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों से किसी पद या दायित्व के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक पर भी रोक
निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध यह भी लगाया है कि ऐसे अधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र या जिले के किसी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा अथवा बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वे ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा अन्य माध्यमों से बैठक भी नहीं कर सकेंगे।
आयोग का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर किसी प्रकार का अनुचित प्रशासनिक दबाव नहीं होना चाहिए और चुनाव संचालन पूरी तरह निष्पक्ष वातावरण में होना चाहिए।
सरकारी वित्तपोषित संस्थाओं पर भी लागू होंगे नियम
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। ये उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से पूर्ण अथवा आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी संबंधित सेवा आचरण नियमों का पालन करना होगा।
आयोग ने कहा है कि संबंधित राज्यों के सेवा आचरण नियम सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी प्रचार में भाग लेने से रोकते हैं। हालांकि, सेवानिवृत्त अधिकारियों की दोबारा नियुक्ति अथवा विभिन्न सरकारी दायित्वों से संबद्धता के मामले में राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव था। नए निर्देशों के माध्यम से इसी कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है।
उल्लंघन पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने पर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित राज्य सरकारों को निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं तक पहुंचाने तथा उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आयोग की यह पहल आगामी विधानसभा चुनावों में प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने, सरकारी पदों के संभावित राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।