सरकार ने नए आवेदन आमंत्रित किए, पात्रता की शर्तें आसान और न्यूनतम निवेश सीमा कम; एमआरआई, पीईटी-सीटी और अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन पर विशेष जोर
नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। देश को चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई-एमडी 2.0) के अंतर्गत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना को वित्त वर्ष 2035-36 तक विस्तारित किया गया है और इसके लिए लगभग 2,700 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल अगले दस दिनों में शुरू होने की संभावना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अनुसार, योजना के पहले चरण के अनुभवों और उद्योग जगत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य विनिर्माण कंपनियों के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना, पात्रता संबंधी बाधाओं को कम करना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।
चार प्रमुख क्षेत्रों में होगा विनिर्माण
संशोधित योजना के अंतर्गत कंपनियों को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा। इसके तहत चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
पहले क्षेत्र में चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं, डिस्पोजेबल उपकरण और प्रत्यारोपण संबंधी उत्पाद शामिल हैं। दूसरे क्षेत्र में चिकित्सा उपकरणों के महत्वपूर्ण घटकों का घरेलू उत्पादन प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरे क्षेत्र में ऐसे उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, जिनका देश में उत्पादन अभी सीमित है। चौथे क्षेत्र में उन उन्नत चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शामिल है, जिनकी असेंबलिंग तो भारत में होती है, लेकिन उनके महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता बनी हुई है।
निवेशकों के लिए आसान हुई पात्रता
सरकार ने योजना को अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के लिए न्यूनतम बिक्री की अनिवार्य शर्त समाप्त कर दी है। इसके साथ ही न्यूनतम निवेश की सीमा भी कम की गई है। अब कंपनियां एक या एक से अधिक लक्षित क्षेत्रों में कई आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगी। आवेदन प्रक्रिया को भी लंबी अवधि तक खुला रखने का प्रावधान किया गया है।
योजना के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए औसतन लगभग 5 से 9 प्रतिशत तक प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। चिकित्सा उपभोग्य वस्तुओं के क्षेत्र में लगभग 5 प्रतिशत, महत्वपूर्ण घटकों और सीमित घरेलू उत्पादन वाले उच्च स्तरीय उपकरणों के क्षेत्र में लगभग 9 प्रतिशत तथा देश में असेंबल होने वाले उच्च स्तरीय उपकरणों के लिए लगभग 6 प्रतिशत प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।
एमआरआई और सीटी स्कैनर सहित 60 से अधिक उपकरणों का उत्पादन
वर्ष 2020-21 में शुरू की गई पीएलआई योजना के माध्यम से अब तक 60 से अधिक उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों और उनके घटकों का घरेलू उत्पादन संभव हुआ है। इनमें एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर, 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन, लीनियर एक्सीलरेटर (लिनैक), सीटी स्कैनर, मैमोग्राफी मशीन, कैथलैब, हृदय एवं अस्थि प्रत्यारोपण उपकरण और डायलाइजर शामिल हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का उत्पादन दर्ज किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत 3 टेस्ला एमआरआई मशीन, पीईटी-सीटी स्कैनर, अल्ट्रासाउंड प्रोब और आधुनिक प्रयोगशाला जांच उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
चिकित्सा उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ने से विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने, विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही देश में चिकित्सा तकनीक के अनुसंधान, नवाचार और आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सरकार की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।