नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (Credit Guarantee Fund for Micro Units-CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों को ऋण गारंटी का संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से अगले पांच वर्षों में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद है। इस निर्णय का उद्देश्य छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म उद्यमियों और स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक लोगों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूत करना है।
ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध गारंटी प्रदान की जाती है। इससे बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को छोटे उद्यमियों को ऋण देने में प्रोत्साहन मिलता है।
योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी उपलब्ध होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खातों के माध्यम से 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा 10 लाख से 20 लाख रुपये के ऋण पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए जाने वाले ऋण भी इसके दायरे में शामिल होंगे।
सरकार ने ऋण गारंटी शुल्क में भी राहत देने का निर्णय लिया है। सामान्य ऋणों के लिए गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। इनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और अगले वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क निर्धारित है।
सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ से अब तक ऋणदाता संस्थानों द्वारा 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। जनवरी 2016 में शुरू हुई ऋण गारंटी निधि ने देश में मुद्रा ऋण के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सरकार के अनुसार, बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था ने ऐसे अनेक लोगों को उद्यमी बनने का अवसर दिया है, जो पहले औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते थे। योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने से युवा उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने, मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने में सहायता मिलेगी।
यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पात्र ऋणों पर लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और देश में रोजगार तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।