नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दे दी है। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसके लिए लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये की अस्थायी बजटीय आवश्यकता निर्धारित की गई है।
सरकार के इस निर्णय से किसानों को डीएपी (DAP) सहित विभिन्न प्रकार के फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक रियायती एवं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी का युक्तिसंगत निर्धारण किया गया है।
रबी सीजन 2026-27 के लिए निर्धारित सब्सिडी बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। रबी सीजन 2025-26 में इसके लिए 37,952.29 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। इस प्रकार किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस बार बजटीय प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
मंजूर की गई सब्सिडी के अंतर्गत डीएपी और एनपीकेएस सहित फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियां शामिल होंगी। निर्धारित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि वे किसानों को उचित और किफायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों की 28 श्रेणियां रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। इन उर्वरकों पर सब्सिडी की व्यवस्था 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के अंतर्गत लागू है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर सहित उर्वरकों एवं उनके कच्चे माल की कीमतों में हाल के बदलावों को देखते हुए सरकार ने रबी सीजन के लिए नई सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना और उनकी लागत को नियंत्रित रखने में सहायता करना है।
सरकार के इस कदम से रबी फसलों की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को राहत मिलने तथा कृषि उत्पादन की प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।