नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उद्यमियों को स्वरोजगार एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना के अगले पांच वर्षों के दौरान कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को भी मंजूरी दी गई है। इस पहल से समाज के ऐसे वर्गों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अप्रैल 2016 में शुरू हुई स्टैंड-अप इंडिया योजना के माध्यम से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। योजना के विस्तार से देश में समावेशी आर्थिक विकास और स्वरोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।
योजना के तहत पात्र महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी नए यानी ग्रीनफील्ड व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। ऋण कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण के संयुक्त रूप में अथवा केवल सावधि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों को शामिल किया गया है। ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक ऋण गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा, जबकि मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
सरकार के इस निर्णय से आने वाले पांच वर्षों में लाखों लोगों के लिए उद्यमिता के नए अवसर खुलने की संभावना है। इससे रोजगार सृजन, व्यवसाय विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक भागीदारी को मजबूती मिलेगी।