कैंसर की दवाओं के दामों में 50 से 75 प्रतिशत तक की कटौती, कुछ दवाओं की कीमतों में 96.45 प्रतिशत तक कमी
9 नवंबर से नई कीमतें लागू, 85 कंपनियों ने 121 दवाओं के संशोधित मूल्य किए घोषित
नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज को आम लोगों की पहुंच में लाने और मरीजों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। यह निर्णय 17 अक्टूबर 2026 को लिया गया था और संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं। सरकार के इस फैसले से कैंसर के उपचार पर होने वाला खर्च कम होने और लाखों मरीजों एवं उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
एनपीपीए के 9 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 85 कंपनियों ने 121 दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित कर दिए हैं। इनमें सबसे अधिक 96.45 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। दवाओं की कीमतों में सबसे अधिक कटौती 50 से 75 प्रतिशत के बीच हुई है। इसके अलावा 650 से अधिक फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। इस फैसले से मरीजों को लगभग 3,541 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत होने का आकलन किया गया है।
क्या है व्यापार मार्जिन की नई व्यवस्था?
व्यापार मार्जिन वह अंतर होता है जो दवा निर्माता द्वारा वितरक या स्टॉकिस्ट को दी जाने वाली कीमत और मरीज द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम खुदरा कीमत के बीच होता है। इस अंतर में अत्यधिक मुनाफा जुड़ने से दवाओं की अंतिम कीमत काफी बढ़ जाती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में लंबे समय तक उपचार और महंगी दवाओं की आवश्यकता के कारण मरीजों के परिवारों पर इसका सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
नई व्यवस्था के अंतर्गत 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं रखा जा सकेगा। प्रत्येक दवा का नया अधिकतम खुदरा मूल्य मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस मूल्य पर निर्धारित सीमा के अनुसार व्यापार मार्जिन जोड़ा जाएगा और लागू जीएसटी अलग से शामिल होगा।
यह व्यवस्था दवाओं की अलग-अलग खुराक और स्वरूपों पर लागू होगी। इसमें गोलियां, इंजेक्शन और अन्य औषधीय स्वरूप शामिल हैं। दवाएं अकेले बेची जाएं अथवा किसी संयोजन के रूप में, निर्धारित नियमों के अनुसार उन पर मूल्य नियंत्रण लागू होगा।
पहले भी उठाए गए थे दवाओं की कीमतें कम करने के कदम
भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 लागू है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सरकार को दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने और जनहित में आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।
डीपीसीओ के अंतर्गत दवाओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी अनुसूचित दवाओं की है, जिनकी अधिकतम कीमत सरकार निर्धारित करती है। ये दवाएं राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (एनएलईएम) में शामिल होती हैं। एनएलईएम 2022 में कुल 388 दवाएं शामिल हैं, जिनमें 63 कैंसर रोधी दवाएं हैं।
दूसरी श्रेणी गैर-अनुसूचित दवाओं की है। इनकी कीमतों पर निगरानी रखी जाती है। डीपीसीओ के पैराग्राफ 20 के अनुसार, निर्माता सामान्य परिस्थितियों में किसी गैर-अनुसूचित दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य 12 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा सकता।
वर्ष 2019 में भी सरकार ने 42 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को तर्कसंगत बनाने का प्रायोगिक कदम उठाया था। इससे मरीजों के लिए दवाओं की कीमतें कम करने में मदद मिली थी। इसी अनुभव और बाजार में दवाओं के खरीद मूल्य तथा एमआरपी के बीच बड़े अंतर को देखते हुए सरकार ने अब 137 दवाओं को इस व्यवस्था के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।
इसके लिए डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत जनहित में विशेष अधिकारों का उपयोग किया गया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर एनपीपीए ने यह निर्णय लिया।
दवा कंपनियों और अस्पतालों के लिए भी नए निर्देश
नई मूल्य व्यवस्था लागू होने के बाद दवा कंपनियों को मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य के आधार पर अपनी दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने होंगे। कंपनियों को संशोधित कीमतों की जानकारी एनपीपीए को देनी होगी। इसके साथ ही समाचार पत्रों में मूल्य कटौती की सूचना प्रकाशित करनी होगी तथा अपनी वेबसाइट पर भी संशोधित कीमतें प्रदर्शित करनी होंगी।
दवा कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों तक नई कीमतों की जानकारी पहुंचाना भी अनिवार्य किया गया है। अस्पतालों और दवा दुकानों को संशोधित कीमतें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी।
जो दवाएं पहले से ही नई निर्धारित मूल्य सीमा से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। कंपनियों को बिना अनुमति दवाओं का उत्पादन कम करने की छूट भी नहीं होगी। किसी दवा का उत्पादन पूरी तरह बंद करने से पहले छह महीने का नोटिस देना होगा। यदि कोई कंपनी निर्धारित सीमा से अधिक कीमत वसूलती है, तो उसे अतिरिक्त वसूली गई राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी।
उपभोक्ता एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट और फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से दवाओं की संशोधित कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आयुष्मान भारत से भी मिल रही कैंसर मरीजों को सहायता
केंद्र सरकार कैंसर के उपचार को सुलभ और किफायती बनाने के लिए केवल दवाओं की कीमतों में कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों में उपचार, जांच, रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी काम कर रही है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का नकद रहित अस्पताल उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शामिल किया गया है।
इस योजना के तहत मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सहित 27 चिकित्सा विशिष्टताओं में 1,961 उपचार प्रक्रियाएं शामिल हैं। 30 जून 2026 तक योजना के अंतर्गत 12.69 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने की स्वीकृतियां दी जा चुकी थीं, जिनकी लागत लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपये रही। वहीं 4 नवंबर 2026 तक मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए लगभग 2,926 करोड़ रुपये की लागत से 19.5 लाख प्रवेश स्वीकृत किए गए।
देशभर में कैंसर जांच और उपचार सुविधाओं का विस्तार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के माध्यम से कैंसर की रोकथाम, जांच, शीघ्र निदान और उपचार सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक और 524 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 19 राज्य कैंसर संस्थानों और 20 तृतीयक कैंसर केंद्रों को मंजूरी दी गई है।
टाटा मेमोरियल सेंटर ने वाराणसी, विशाखापत्तनम, न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुजफ्फरपुर में छह अस्पताल स्थापित किए हैं। देश के सभी 22 नए एम्स में भी कैंसर के निदान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर भी उन्नत जांच एवं उपचार सुविधाएं प्रदान कर रहा है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कैंसर की प्रारंभिक जांच
कैंसर की समय रहते पहचान और उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। देशभर में 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। यहां 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रशिक्षित आशा कार्यकर्ताओं और सहायक नर्स मिडवाइव्स के माध्यम से लोगों को जांच, रोकथाम और समय पर उपचार के लिए जागरूक किया जा रहा है। जुलाई 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मुंह के कैंसर की 36.11 करोड़, स्तन कैंसर की 16.94 करोड़ और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की 9.31 करोड़ जांच की जा चुकी थीं।
गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण
गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार ने 28 फरवरी 2026 को देश के सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 14 वर्ष की आयु की पात्र लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया था। 11 सितंबर 2026 तक इस अभियान के अंतर्गत 80 लाख से अधिक टीके की खुराक निःशुल्क दी जा चुकी थीं।
जन औषधि और अमृत केंद्रों से भी सस्ती दवाएं
आम लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और अमृत योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत 2,110 दवाएं और 315 शल्य चिकित्सा उत्पाद, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं एवं उपकरण उपलब्ध हैं। इनमें कैंसर सहित प्रमुख चिकित्सा श्रेणियों की दवाएं शामिल हैं। 30 जून 2026 तक देशभर में 20,149 जन औषधि केंद्र संचालित थे। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस परियोजना के माध्यम से लगभग 37,200 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
इसी तरह अमृत यानी उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण और किफायती दवाएं योजना के अंतर्गत कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं एवं चिकित्सा उत्पाद रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तहत 6,500 से अधिक दवाएं, प्रत्यारोपण और अन्य स्वास्थ्य उत्पाद अधिकतम खुदरा मूल्य पर औसतन 50 प्रतिशत तक की छूट के साथ उपलब्ध हैं। देश के 24 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 285 अमृत आउटलेट संचालित हैं। 24 सितंबर 2026 तक इस पहल से 8.13 करोड़ से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके थे और मरीजों को लगभग 10,969 करोड़ रुपये की बचत हुई थी।
फोन पर भी मिल रही विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह
दूरस्थ और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों तक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए ई-संजीवनी मंच के माध्यम से टेलीमेडिसिन परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों के उपचार से संबंधित चिकित्सकीय परामर्श भी शामिल है। 21 अक्टूबर 2026 तक इस सेवा के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक मरीज परामर्श का लाभ ले चुके थे।
कैंसर उपचार को किफायती बनाने की दिशा में व्यापक पहल
कैंसर की 137 गैर-अनुसूचित दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा निर्धारित करना मरीजों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दवाओं की कीमतों में कमी, आयुष्मान भारत के तहत नकद रहित उपचार, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रारंभिक जांच, एचपीवी टीकाकरण और जन औषधि एवं अमृत केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाओं की उपलब्धता जैसे प्रयास कैंसर देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में सहायक हैं।
सरकार की इन पहलों का व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी मरीज का उपचार प्रभावित न हो। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों के लिए दवाओं की कीमतों में कमी न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि समय पर और निरंतर उपचार की संभावना को भी मजबूत करने वाला कदम है।