नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगेन भारत संग्रहालय’ के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अनुमानित 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) ने भी परियोजना का मूल्यांकन किया है।
युगे युगेन भारत संग्रहालय को भारत की हजारों वर्षों की सभ्यतागत यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने वाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें भारत की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान परंपराओं, कला, स्थापत्य, भाषाओं और आध्यात्मिक परंपराओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में विकसित होने वाला यह संग्रहालय विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शन क्षेत्र वाला संग्रहालय बनाने की परिकल्पना है। संग्रहालय में आधुनिक प्रदर्शनी तकनीक, आभासी अनुभव और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी।
इस परियोजना की विशेषता यह है कि ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों को उनके मूल स्थापत्य स्वरूप और विरासत संबंधी महत्व को सुरक्षित रखते हुए नए सांस्कृतिक उपयोग में लाया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों के अन्यत्र स्थानांतरित होने के बाद इन ऐतिहासिक भवनों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
संग्रहालय में भारत की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाने के लिए विभिन्न विषयों पर आधारित दीर्घाएं और प्रदर्शनियां तैयार की जाएंगी। इनमें आभूषण एवं अलंकरण, स्थापत्य और नगर विन्यास, गणित एवं खगोल विज्ञान, भाषाएं एवं लिपियां, आस्था एवं आध्यात्मिकता तथा व्यापार और विचारों के माध्यम से भारत के वैश्विक संपर्क जैसे विषय शामिल होंगे।
इस संग्रहालय की पहली उद्घाटन दीर्घा ‘अलंकरण’ विषय पर आधारित होगी, जिसके वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में नॉर्थ ब्लॉक में आम जनता के लिए खुलने की संभावना है। परियोजना के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 52 स्थल संग्रहालयों, विभिन्न राज्य संग्रहालयों तथा निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है। इन्हें चरणबद्ध तरीके से संग्रहालय में प्रदर्शित करने की योजना है।
परियोजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसमें प्रदर्शनी दीर्घाओं के निर्माण के साथ संग्रह संरक्षण, अनुसंधान, आगंतुक सुविधाएं, आधुनिक तकनीक, हरित परिसर विकास और स्मार्ट भवन प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल होंगी।
युगे युगेन भारत संग्रहालय से सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान और प्रभाव में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। यह संग्रहालय विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, विद्वानों, कलाकारों और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए ज्ञान एवं अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।
परियोजना से निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और तकनीकी पेशेवरों को नए अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आतिथ्य, पर्यटन और स्थानीय सेवा क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की संभावना है। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू निर्माताओं, शिल्पकारों और तकनीकी प्रदाताओं को भी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
संग्रहालय में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ आगंतुकों की आवाजाही को ध्यान में रखकर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। टिकट, खानपान, आयोजन, डिजिटल अनुभव, निर्देशित भ्रमण और खुदरा दुकानों के माध्यम से नियमित राजस्व प्राप्त होने की भी संभावना है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को युगे युगेन भारत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी। अब मंत्रिमंडलीय मंजूरी के बाद यह परियोजना भारत की सभ्यतागत विरासत को विश्व के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।