राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, 2016 से लगातार तीसरी बार बढ़ाई गई पाबंदी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा स्थापित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर प्रतिबंध अगले पांच वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक शांति और देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की रक्षा के उद्देश्य से उठाया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला आईआरएफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। सरकार के अनुसार, संगठन अलगाववादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि आईआरएफ और उसके सदस्यों, विशेषकर संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक ने धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा और वैमनस्य की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि संगठन की गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय उपग्रह टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट माध्यम और सोशल मीडिया के जरिए अपने विचारों और भाषणों का व्यापक प्रचार किया। सरकार का आरोप है कि इन भाषणों और वक्तव्यों से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रेरित करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने का खतरा पैदा हुआ है।
गृह मंत्रालय ने आशंका जताई है कि यदि संगठन की गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो इसके फरार सदस्य फिर से संगठित हो सकते हैं। इससे सांप्रदायिक तनाव, अलगाववादी गतिविधियों और देशविरोधी विचारधारा को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसी आधार पर प्रतिबंध को आगे जारी रखना आवश्यक बताया गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले 17 नवंबर 2016 को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए पांच वर्ष का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब नवंबर 2026 में तीसरी बार इस पाबंदी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था।
यह कार्रवाई यूएपीए की धारा 3 के अंतर्गत की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इस तरह की घोषणा की वैधता और पर्याप्त आधारों की जांच के लिए मामला गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिकरण के समक्ष भी जाता है।
केंद्र सरकार के इस फैसले को आतंकवाद, कट्टरपंथ और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध उसकी सख्त नीति के रूप में देखा जा रहा है। अगले पांच वर्षों तक आईआरएफ पर प्रतिबंध जारी रहने से संगठन की गतिविधियों और उसके नेटवर्क पर कानूनी रोक प्रभावी रहेगी।