गोबरधन योजना के तहत बन रहे करीब 3,000 संयंत्र, कृषि अवशेषों से ऊर्जा उत्पादन कर पराली और प्रदूषण की समस्या पर लगेगी लगाम
नई दिल्ली। भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए जैव ईंधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बड़े पैमाने पर अपनाना आवश्यक है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 14वें जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के पास जैव ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधनों के उत्पादन एवं उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। इनके प्रभावी उपयोग से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने के साथ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को भी गति मिल सकती है।
गडकरी ने कहा कि भारत में उत्पादित जैव ईंधन पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की तुलना में किफायती हो सकते हैं। इनके उपयोग से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। उन्होंने वैकल्पिक ईंधनों को केवल परिवहन क्षेत्र का विकल्प नहीं, बल्कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया।
गोबरधन योजना से कचरे का होगा ऊर्जा में रूपांतरण
केंद्रीय मंत्री ने गोबरधन योजना की प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके अंतर्गत देशभर में लगभग 3,000 संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से करीब 250 संयंत्र चालू हो चुके हैं, जबकि लगभग 200 संयंत्र निर्माण और स्थापना की प्रक्रिया में हैं। इन संयंत्रों के माध्यम से गोबर, कृषि अवशेष और जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कृषि अवशेषों, विशेषकर धान की पराली का उपयोग जैव ऊर्जा उत्पादन में किया जाए तो पराली जलाने की समस्या का प्रभावी समाधान संभव है। इससे किसानों को कृषि अपशिष्ट से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे और दिल्ली-एनसीआर सहित विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिल सकती है।
विमानन क्षेत्र में भी जैव ईंधन की बड़ी संभावना
गडकरी ने विमानन क्षेत्र में भी पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और रेक्टिफाइड स्पिरिट से टिकाऊ विमानन ईंधन (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल-एसएएफ) तैयार करने की भारत में पर्याप्त क्षमता है। वैश्विक स्तर पर एसएएफ में दो प्रतिशत जैव ईंधन मिश्रण अनिवार्य करने को लेकर चर्चा चल रही है। इससे भविष्य में विमानन क्षेत्र में जैव ईंधन की मांग बढ़ने की संभावनाएं हैं।
उल्लेखनीय है कि एसएएफ पारंपरिक विमानन ईंधन का कम कार्बन उत्सर्जन वाला विकल्प है। इसका उत्पादन कृषि अवशेष, जैविक कचरे और अन्य नवीकरणीय संसाधनों से किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों के अनुसार, जैव ऊर्जा का विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे को उपयोगी ईंधन में बदलने से किसानों के लिए आय के नए स्रोत विकसित होंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संयंत्र स्थापना, परिवहन, प्रसंस्करण और तकनीकी सेवाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

गडकरी ने उद्योग जगत से भी इस क्षेत्र में निवेश, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वदेशी, किफायती और प्रदूषण रहित ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जैव ईंधन का व्यापक उपयोग आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
