RAIPUR, September 14: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2029 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकारों वाले सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का लक्ष्य है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है और उन्हें विश्वास है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
शाह का यह बयान ऐसे समय आया है जब समान नागरिक संहिता भाजपा के प्रमुख नीतिगत मुद्दों में बनी हुई है। UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत मामलों से जुड़े कानूनों में धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यवस्थाओं के स्थान पर समान कानूनी प्रावधान लागू करना है। हालांकि राज्यों में इसके स्वरूप और लागू करने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है।
गृह मंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना, जबकि अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इस दिशा में विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। राज्य स्तर पर UCC लागू करने की रणनीति को केंद्र स्तर पर एक व्यापक राष्ट्रीय कानून लाने के बजाय चरणबद्ध तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
शाह ने अपने संबोधन में तीन तलाक को समाप्त किए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक समाप्त होने से मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार लंबे समय से तीन तलाक को महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता से जोड़कर अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाती रही है।
गृह मंत्री ने सरकार की आंतरिक सुरक्षा नीति और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि देश में लंबे समय से चली आ रही नक्सल समस्या को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, सुरक्षा अभियानों और आपराधिक न्याय व्यवस्था में किए गए सुधारों को भी रेखांकित किया।
UCC को लेकर भाजपा का कहना है कि समान नागरिक संहिता से नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों और कानूनों में समानता स्थापित होगी। दूसरी ओर, इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की अलग-अलग राय है। कुछ दलों ने इसे लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श और संबंधित समुदायों से परामर्श की आवश्यकता जताई है।
शाह की घोषणा के बाद अब NDA शासित राज्यों में UCC को लेकर आगे की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी। 2029 से पहले सभी 21 राज्यों में इसे लागू करने का लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और नीतिगत एजेंडा माना जा रहा है।