10 नवंबर के बजाय 5 नवंबर को जारी हुई नियमित मासिक किस्त, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी गति
पांच दिनों में राज्यों को मिले 2.18 लाख करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को भी अतिरिक्त कर हस्तांतरण के रूप में मिले 3,602 करोड़ रुपये
नई दिल्ली, 05 नवंबर 2026/ केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को कर हस्तांतरण की नियमित मासिक किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये अग्रिम जारी किए हैं। सामान्यतः यह किस्त प्रत्येक माह की 10 तारीख को जारी की जाती है, लेकिन इस बार त्योहारों के मद्देनजर पांच दिन पहले यानी 5 नवंबर को ही राज्यों के खाते में राशि जारी कर दी गई है। इस निर्णय से राज्यों को विकास कार्यों, आधारभूत संरचना के निर्माण और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, समय से पहले राशि जारी करने का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और विकास एवं कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना है। त्योहारों के दौरान राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे विभिन्न परियोजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन में सुविधा मिल सके।
पांच दिनों में राज्यों को 2.18 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण
केंद्र सरकार ने इससे पहले 31 अक्टूबर 2026 को भी राज्यों को 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण किस्त जारी की थी। यह राशि नियमित मासिक हस्तांतरण से अलग थी और चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी अतिरिक्त किस्त थी। अब 5 नवंबर को नियमित मासिक किस्त अग्रिम जारी किए जाने के बाद पांच दिनों के भीतर राज्यों को कुल 2,18,038 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इससे राज्यों की वित्तीय उपलब्धता को मजबूती मिलेगी और वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप खर्च की योजनाओं को गति दे सकेंगे।
उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ को भी मिला अतिरिक्त आवंटन
31 अक्टूबर को जारी अतिरिक्त किस्त के राज्यवार आवंटन में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 19,208 करोड़ रुपये मिले। बिहार को 10,845 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये मिले।
इसी क्रम में ओडिशा को 4,819 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4,504 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 4,466 करोड़ रुपये और गुजरात को 4,094 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। छत्तीसगढ़ को इस अतिरिक्त किस्त के अंतर्गत 3,602 करोड़ रुपये मिले। झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये और असम को 3,552 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
राज्यों के विकास और आधारभूत संरचना को मिलेगी गति
कर हस्तांतरण केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित केंद्रीय करों में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा है। इससे राज्य सरकारें सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाती हैं।
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए 15.26 लाख करोड़ रुपये का अनुमान रखा गया है। केंद्र सरकार की इस अग्रिम राशि से राज्यों को वित्तीय प्रबंधन में सुविधा मिलने के साथ विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी गतिविधियों को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।