समावेशी और कौशल आधारित शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : प्रल्हाद जोशी
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है, जो समावेशी हो, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करे और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता, कौशल और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने का माध्यम बननी चाहिए।
जोशी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकार का प्रयास है कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें देश की आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी प्रगति में सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार किया जाए।
मौलाना आजाद के योगदान का स्मरण
भारत में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया।
मौलाना आजाद का मानना था कि शिक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और राष्ट्र की वास्तविक प्रगति के लिए समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, महिला शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उच्च शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया। उनके कार्यकाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर सहित कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों के विकास की दिशा में पहल हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया।
नई शिक्षा नीति से बदल रहा शिक्षा का स्वरूप
देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इस नीति में शिक्षा को अधिक लचीला, व्यावहारिक, बहुविषयक और रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत 5+3+3+4 की नई शैक्षणिक संरचना, मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
नीति में कक्षा छठवीं से व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही व्यावहारिक ज्ञान और कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं से परिचित कराना है। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। Press Information Bureau +1
हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचाना बड़ी चुनौती
शिक्षा व्यवस्था को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, बालिकाओं तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस दिशा में समग्र शिक्षा अभियान, निपुण भारत, पीएम ई-विद्या और पीएम श्री विद्यालय जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना और तकनीक के माध्यम से अध्ययन की सुविधाओं का विस्तार करना है। Digital Sansad +1
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करने का भी दिन है। बदलते समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, अनुसंधान और नए रोजगार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा को निरंतर विकसित करना जरूरी है।
एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि शिक्षा ज्ञान के साथ संस्कार, वैज्ञानिक सोच, नैतिक मूल्यों और सामाजिक दायित्वों का भी विकास करे। समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से ही भारत के युवा भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।