नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत गुरुवार को नई दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ छठी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के विचार, सुझाव तथा अपेक्षाएं जानना और उन्हें आगामी बजट की नीतिगत प्राथमिकताओं के निर्धारण में शामिल करना है।
बैठक में आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन तथा भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन उपस्थित रहे। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।
बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं, उभरती तकनीकों, निवेश की संभावनाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के सुझावों को महत्व दिया गया। हालांकि, बैठक में दिए गए विशिष्ट सुझावों अथवा उन पर सरकार के निर्णयों का आधिकारिक विवरण अभी सामने नहीं आया है।
भारत की अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। आईटी सेवाएं देश के सेवा निर्यात, रोजगार सृजन, नवाचार और वैश्विक आर्थिक भागीदारी का प्रमुख आधार हैं। सॉफ्टवेयर सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने इस क्षेत्र की संभावनाओं को और व्यापक बनाया है। ऐसे में आगामी बजट में इस क्षेत्र की आवश्यकताओं और चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है।
विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर आईटी उद्योग के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करने, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने जैसे विषय बजट की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही घरेलू तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की दिशा में भी नीतिगत पहल की संभावनाएं हैं।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पहले अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों, विशेषज्ञों, राज्यों के अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित करता है। इन बैठकों के माध्यम से सरकार को अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों, चुनौतियों और अपेक्षाओं की जानकारी मिलती है।
वित्त मंत्रालय की इस वर्ष की बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हुई है और 26 नवंबर तक विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें निर्धारित हैं। इनमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), स्टार्टअप, पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, आईटी, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विषय शामिल हैं। इस बार युवाओं तथा पूर्व अधिकारियों से भी अलग-अलग विचार-विमर्श किए जाने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2027-28 को लेकर इन बैठकों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण करने के बाद सरकार अपनी आर्थिक और वित्तीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देगी। आगामी केंद्रीय बजट एक फरवरी 2027 को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इन परामर्श बैठकों को विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप समावेशी विकास, निवेश, रोजगार और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
