जल सुरक्षा के लिए नदियों, जलाशयों और बांधों का एकीकृत प्रबंधन जरूरी, सी. आर. पाटिल ने आधुनिक तकनीक अपनाने पर दिया जोर

पुणे, 19 नवंबर 2026। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा है कि देश की जल सुरक्षा को मजबूत बनाने और भविष्य की जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नदियों, जलाशयों और बांधों का एकीकृत प्रबंधन आवश्यक है। जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं समन्वित उपयोग ही जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और सतत विकास का मजबूत आधार बन सकता है।

पाटिल पुणे के खड़कवासला स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र (CWPRS) में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘इंटीग्रेटेड रिवर, रिजर्वायर एंड डैम सिस्टम्स-2026’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र ने भारतीय जलगति विज्ञान सोसायटी (इंडियन सोसाइटी फॉर हाइड्रोलिक्स) के सहयोग तथा राष्ट्रीय जल मिशन के समर्थन से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन की विषयवस्तु ‘लचीले जल भविष्य के लिए नदियों, जलाशयों और बांधों को जोड़ना’ है।

केंद्रीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कम समय में अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़ और मौसम की अनिश्चितता जल संसाधन प्रबंधन के सामने गंभीर चुनौती बन रही हैं। इन परिस्थितियों में पुराने बांधों की सुरक्षा, उनकी नियमित निगरानी और आवश्यक मरम्मत पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने जलाशयों में लगातार जमा हो रही गाद (सिल्ट) की समस्या के समाधान तथा जल भंडारण क्षमता को प्रभावी बनाए रखने की आवश्यकता भी रेखांकित की।

उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल तकनीक, आधुनिक सर्वेक्षण प्रणालियों और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इन तकनीकों से बांधों की संरचनात्मक स्थिति का आकलन, जल प्रवाह की निगरानी, बाढ़ के संभावित खतरों का पूर्वानुमान और जलाशयों के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।

सम्मेलन में देशभर से 300 से अधिक नीति निर्माता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता, शिक्षाविद और जल संसाधन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के भाग लेने की जानकारी दी गई है। दो दिनों के दौरान छह प्रमुख विषयों पर तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ व्याख्यान और विचार-विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें नदी बेसिन एवं जलाशय प्रणालियों का एकीकृत प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएं, बांधों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जलाशयों में गाद प्रबंधन, आधुनिक सर्वेक्षण एवं डिजिटल तकनीक तथा जल संरचनाओं और स्पिलवे की सुरक्षा शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान नदी तट संरक्षण, दूर से संचालित उपकरणों के माध्यम से बांधों के संरचनात्मक निरीक्षण और जल परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के मॉडल प्रदर्शित किए गए। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र ने भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ अनुसंधान सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान किया।

इस अवसर पर जल संसाधन विभाग की सचिव अर्चना वर्मा और केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. एम. सेल्वा बालन सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान जल संचय जनभागीदारी- ‘कैच द रेन’ अभियान की प्रगति की समीक्षा भी प्रस्तावित है।

विशेषज्ञों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन देश में जल संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण, बांधों की सुरक्षा, बाढ़ प्रबंधन और आधुनिक तकनीक आधारित जल प्रशासन को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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